Sunday, 26 October, 2014

कार्पोरेट भारत में भाषा का प्रश्न

 कार्पोरेट भारत में भाषा का प्रश्न

हिन्दी भारत के भास/उहे एक राष्ट्र के आसा हम ओकरो भंडार बडाइब/ओहू में बोलब ओ गाइब तबो न छोडब आपन बोली/चाहे केहु मारे गोली।’ मनोरंजनप्रसाद सिंह की इन पंक्तियों के पीछे की दृष्टि से आज भारत बहुत आगे आ गया लगता है। राष्ट्र निर्माण के जिस स्वप्न के साथ हिन्दी का प्रचार प्रसार हुआ था उसमें हिन्दी को देश की सम्पर्क भाषा के रूप में देखना एक सहज स्वाभाविक राष्ट्रीय संकल्प था। वह सपना क्यों टूटा यह यहाँ विचारणीय नहीं है लेकिन इस बात को याद रखे बिना कि हिन्दी हमारे राष्ट्रीय स्वप्न के साथ जुड़ा हुआ है, भारतीय भाषाओं के स्वतन्त्र भारत में अधिकार पर बात करना सम्भव नहीं है। आखिर क्यों एक कवि जो अपनी बोली के लिए गोली खाने के लिए तैयार है वह नि:संकोच हिन्दी को भारत (देश) की भाषा मानता है? ऐसे सैकड़ों–हजारों विद्वान लोग थे जो अपनी-अपनी भाषा पर पूरा अभिमान रखते हुए हिन्दी को देश की भाषा के रूप में सहज रूप से स्वीकार कर रहे थे। जब से राष्ट्र निर्माण का संकल्प इस देश में आया उसी समय से हिन्दी को ही यह स्थान दिया गया। इसकी शुरूआत बंगाल में हुई बनारस या पटना में नहीं हुई यह ध्यान दिलाना भी अनुचित नहीं होगा। गाँधी युग में अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया गया। देश के स्वाधीन होने के बाद जिस तरह अँग्रेजी को हटाकर हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के सिद्धान्त को नेहरूवियन आधुनिक उदार सोच ने स्थगित किया उसपर बहुत चर्चा की जा चुकी है। यह गलत था या सही इसपर कोई मन्तव्य दिए बिना यह कहना सही होगा कि इस समय लिये गये निर्णयों से आखिरकार अँग्रेजी इस देश में शक्तिशाली होती गयी और अब यह उस समय से ज्यादा स्वीकृत है जिस समय अँग्रेजों की हुकूमत थी। मीनाक्षी मुखर्जी समेत कई विद्वानों ने इस अँग्रेजी की भारत में बढ़ती शक्ति को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया है। इस विषय पर इस छोटे आलेख में पिछले डेढ़ सौ सालों में भाषा के प्रश्न पर हुए परिवर्तनों पर एक टिप्पणी की गयी है और अन्त में वर्तमान समय में उभर रहे विकल्पों पर एक मन्तव्य दिया गया है।
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यह अब एक ‘क्लिशे’ हो गया है कि अगर चीन, जापान, फ्रांस, रूस और जर्मनी जैसे देशों का पूरा काम (तकनीकी जरूरत समेत) अपनी-अपनी भाषाओं में हो जाता है तो आखिरकार भारत का काम क्यों नहीं चल सकता। इस बात के समर्थन और विरोध में दशकों से कहा सुना जाता रहा है लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। स्थिति यह हो गयी कि रवीन्द्रनाथ टैगोर की भाषा बंग्ला भी अँग्रेजी दबाव में लगातार आती गयी, हिन्दी की तो बात छोड़ ही दें। ऐसे स्थिति आ गयी कि तकनीकी और समाज विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं साहित्य और धर्म के क्षेत्र में भी अँग्रेजी आने लगी। राजनीति, धर्म और पत्रकारिता सभी क्षेत्रों में अँग्रेजी का वर्चस्व बढ़ने लगा। अब इस स्थिति में कुछ गुणात्मक किस्म के परिवर्तन हुए हैं जिससे समीकरण बदले हैं। इस नयी परिस्थिति में भारतीय भाषाओं के सामने एक नये विकल्प का संसार खुलता दीख रहा है इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह याद रखा जाना चाहिए कि बंकिम–रवीन्द्रनाथ या भारतेन्दु–प्रेमचन्द की औपनिवेशिक ‘राष्ट्रीय दुनिया’ अब नहीं है। उस समय के आदर्श अब जितने भी मोहक लगते हों वे हमारे लिए पर्याप्त नहीं हैं। अँग्रेजी का जो विरोध था वह अँग्रेजी हुकूमत के साथ जुड़ा हुआ था। एक राष्ट्र को कैसा होना चाहिए इसके बारे में सोचते हुए इंटेलिजेंसिया (इसे सुविधा के लिए हिन्दी में स्वीकार कर लिया जा सकता है) ने एक राष्ट्रीय स्वप्न का ताना-बाना बुना जिसमें एक स्वाधीन राष्ट्र के लिए अपनी भाषा का महत्त्व बना। उसकी खोज शुरू हुई और इस दौरान ही अँग्रेजी के स्थान पर एक स्तर पर हिन्दी और अन्य स्तरों पर हिन्दी समेत सभी भारतीय भाषाओं को रखकर सोचने का विकल्प उभरा। हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में देखने का जो आधार बना उसमें राष्ट्र के बनने के पूर्व के समय के सामूहिकता के आधारों–धर्म, धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक स्थल आदि का महत्त्व है। जो हिन्दू मानस के थे उनके लिए संस्कृत सबसे ऊपर थी, पर विभिन्न कारणों से हिन्दी उनके लिए सबसे मान्य देश की सम्पर्क भाषा बन कर उभरी। हिन्दी के राष्ट्रीय विकल्प बन जाने का कारण हिन्दी के लोग नहीं थे यह याद रखें। हिन्दी किसी भी तरह से कई अन्य भारतीय भाषाओं से बेहतर स्थिति में नहीं थी। हिन्दी को सबसे बड़ी भाषा इसलिए माना गया क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय स्वप्न का हिस्सा थी।
जिसे हम गाँधी युग कहते हैं उसमें इस स्वप्न को जब रूप दिया गया भाषा का प्रश्न उलझने लगा। इस प्रश्न को दो स्तरों पर सुलझाने की कोशिश हुई - जनता के साथ संवाद में यह मान्य हुई। इससे हिन्दी को महत्त्व मिला इसमें सन्देह नहीं। भारत के सभी हिस्सों में हिन्दी ही जनता और उनके राष्ट्रीय नेताओं के बीच की भाषा बनी। लेकिन, नेताओं, बडे लोगों ने अपने घर और आपस के संवाद के लिए, ज्ञानार्जन के लिए अँग्रेजी को ही मान्य बनाया। लगभग सभी बड़े नेता, पूँजीपति और विद्वान आदि अँग्रेजी के साथ ही रहे। इस सन्दर्भ में गाँधी ने कुछ दबाव बनाया और हिन्दी प्रदेश के नेताओं के साथ हिन्दी में संवाद करना शुरू किया। यह दिलचस्प है कि गोविन्द बल्लभ पन्त जैसे हिन्दी प्रदेश के नेता ने गाँधी से अँग्रेजी में पत्राचार करना चाहा और दूसरी ओर से दबाव बनने पर अनिच्छा से हिन्दी में पत्र लिखना शुरू किया। काँग्रेस के बडे़ नेताओं में सिपर्फ राजेन्द्र प्रसाद थे जिन्होंने हिन्दी को सहज रूप से स्वीकार किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा हिन्दी में लिखी, अन्य बडे़ नेताओं ने अँग्रेजी में। इस देश में एलिट अपने लिए नेताओं का चुनाव बड़ी सावधानी से करते हैं। उस दौर से लेकर 1990 के दशक तक एलिट किसी देशी नेता को अपना समर्थन देने से येन–केन प्रकारेण बचना चाहता है। गाँधी के मामले में वह मजबूर था इसलिए उसे ‘थोड़ा सनकी’ मानते हुए भी समर्थन देने के लिए तैयार हुआ क्योंकि वह ‘अच्छे आदमी’ थे। (ये इतिहासकार बरूण दे के शब्द हैं) यह खासा दिलचस्प है कि वामपन्थ के लगभग सभी बडे़ नेता, काँग्रेस के अधिकांश बडे़ नेता आदि अँग्रेजी से अपनी भाषाओं की तुलना में अधिक निकट थे। यानी, जनता के लिए भारतीय भाषा और एलिट के लिए अँग्रेजी (अपनी भाषा के साथ) यही आदर्श विकल्प था। बिहार के एक विद्वान हैं – शैबाल मित्र। उन्होंने एक दिलचस्प लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में पारम्परिक इंटेलिजेंसिया के लिए भाषा अँग्रेजी थी। (यहाँ पारम्परिक का उपयोग समाजशास्त्रीय केटेगरी के रूप में है।) जो इस देश की भाषा के साथ थे उसे वे कॉकटेली इंटेलिजेंसिया कहते हैं। इस बात से भड़कने की जरूरत नहीं है। बिहार जैसे राज्य में सभी बडे़ विद्वान हिन्दी जानते हुए अँग्रेजी में ही काम करते रहे यह एक सच है। अब आप राहुल सांकृत्यायन का नाम न लें, वे एक अपवाद हैं। राहुल भाषा के मामले में बहुत ही लोकतान्त्रिक थे। वे 1926 में भी जनता के साथ उसकी अपनी बोली में राजनैतिक संवाद करना चाहते थे। राजेन्द्र प्रसाद आदि हिन्दी में भाषण देते थे। उन्हीं सभाओं में राहुल (तब रामोदर दास) छपरा की बोली में भाषण देते थे और जनता में वही ज्यादा लोकप्रिय होता था। बंगाल में यह प्रवृत्ति थोड़ी कम थी लेकिन वहाँ भी प्राथमिकता अँग्रेजी को ही दी जाती रही। इस देश के इंटेलिजेंसिया का जब कोई सम्यक विश्लेषण होगा यह साफ हो जाएगा कि यह अँग्रेजी की तरफ झुकी हुई रही है। चाहे उर्दू की ‘उँची दुनिया’ हो या पिफर बांग्ला का सांस्कृतिक संसार हो सब तरफ अँग्रेजी को ही बढ़त मिली हुई थी। प्रमाण के लिए समर सेन और तपन रायचैधरी की आत्मकथाएँ पढ लें। लेकिन उस समय राष्ट्रीय दबाव इतना अधिक था कि यह सबकुछ उभर कर नहीं आया। अकादमिक जगत का कोई भी आदमी इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि साहित्य के सीमित संसार ने भाषिक और अकादमिक का एक ‘नीचा नगर’ बनाया जिसके अलावा सब जगह अँग्रेजी को बढ़त मिली हुई थी। पर, सरकारी नीति निर्माण में सिद्धान्तत: अँग्रेजी को धीरे-धीरे हटना था सरकारी नीति के कारण भारतीय भाषाओं को कम से कम अँग्रेजी के समतुल्य स्थान देने की बाध्यता थी। इसी कारण हिन्दी को आगे आने का एक मौका बना। नेहरू के नेतृत्व में एक उदार उत्तर–औपनिवेशिक राष्ट्रीय दौर शुरू हुआ जिसमें अँग्रेजी को बने रहने का मौका मिला। इस देश में अँग्रेजी अगर इस शक्तिशाली रूप में बनी हुई है तो उसके लिए मैकॉले को श्रेय दिया जाता है लेकिन उसके साथ नेहरू का नाम भी लिया जाना चाहिए। हालाँकि यह भी एक सच है कि मैकॉले और नेहरू ने किसी बदनीयती से ऐसा नहीं किया था। वे जिस वैचारिक संसार से आते थे वहाँ से अँग्रेजी को इसी रूप में देखा जा सकता था।
उदार उत्तर–औपनिवेशिक दौर जब तक चला (कह सकते हैं अस्सी के दशक तक यह चला) इस देश के एलिट सुविधाजनक स्थिति में रहे। हर स्तर पर अँग्रेजी के साथ चलने के फायदे बने रहे। एकबारगी तो ऐसा लगा कि पूँजीपति वर्ग पूरी तरह से उदार एलिट के तर्कों से ही चलने के लिए तैयार हो गया है। यही वह दौर था जब सलमान रूश्दी जैसे लेखक ने मैकॉले जैसा भयानक वक्तव्य दिया जिसमें भारतीय साहित्य को लगभग अँग्रेजी साहित्य में घटा देने की भयावह कोशिश की गयी थी। वह उदारवाद का स्वर्णिम काल था जब लगा कि बाजार भी उनके साथ है। जितने नये शिक्षण संस्थान बने सबमें यही पाठ दोहराया गया कि अँग्रेजी के सिवा कोई विकल्प नहीं। ऐसी बातें कॉमन सेंस का हिस्सा बनने लगीं जिसमें यह निहित था कि जाने अंजाने अँग्रेजों ने भारत को अँग्रेजी में काबिलियत देकर भारत को चीन समेत अन्य देशों की तुलना में बढ़त दे दी है। यानी, अँग्रेजी हमारी ताकत है। यही वह दौर था जब हिन्दी के बड़े कवि (जिन्हें साहित्य जगत का सबसे बडा सम्मान मिल चुका है) ने उदारता से कहा कि वे अँग्रेजी को एक भारतीय भाषा मानते हैं।
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बाजार और पूँजीवाद की अनिश्चितता ही उसकी शक्ति है। उदार पूँजीवाद के भीतर से नये तर्क उभरे और एक नये समीकरण ने जन्म ले लिया। उदार उत्तर–औपनिवेशिक दौर के महानायक वे लोग थे जो एक ऐसे एलिट को शक्तिशाली बना रहे थे जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मुनाफे को देश के साथ साझा करने में पीछे नहीं हटेंगे। संजय बारू ने मनमोहन सिंह के सम्बन्ध में जो किताब लिखी है उसमें भी यही तर्क उभरता है। उत्तर–औपनिवेशिक कॉरपोरेट युग, जिसकी शुरूआत इस देश में हो चुकी है, ने एक नया समय शुरू किया है जिसमें देशी भाषाओं को बाजार की ओर से अधिक शक्तिशाली बनाया जाना शुरू हुआ। यह एक पेचीदा बात है जिसको वे नहीं समझ सकते जो अभी भी पिछले दोनों दौर के तर्कों के सहारे ही हल ढूँढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
यह नया समय शक्तिशाली बनने के नये स्वप्न के साथ लगातार आक्रामक होता जा रहा है। संयोग से यह समय इस देश में राजनैतिक रूप से उस विचारधारा के लोगों के नियन्त्रण में है जिसके स्वप्न की भाषा राष्ट्रीय है और वे शक्ति के देशी भावों के साथ चलना चाहते हैं। इस युग में आर्थिक और सांस्कृतिक जगतों को अलगाया जा रहा है। आर्थिक रूप से उन्नत होना जिनका ध्येय है उनको इस समय के राजनैतिक स्वरों से कम असुविधा हो रही है। उन्हें लग रहा है कि यह वह राजनैतिक नेतृत्व है जो उनके आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनने को काम्य मानता है। वह अगर सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में अनुदार भी रहे तो भी उसे विशेष परेशानी नहीं होती है। चीन के मॉडल की सफलता के बाद इस मॉडल का जोर बढ़ा है। इसमें राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता का हनन बहुत चुभने वाला नहीं रह जाता, बशर्ते आर्थिक विकास सुनिश्चित हो। लेकिन इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में लगे राजनैतिक नेतृत्व के लिए यह पूरा मामला ‘राष्ट्रीय’ है, ‘सांस्कृतिक’ है। वह देश को साफ–सुथरा, विकास से युक्त, सुखी और शक्तिशाली बनाना चाहता है।
वर्तमान भारत पर सोचते हुए एक इतिहास के विद्यार्थी को दो प्रसंगों को याद करने की छूट मिलनी चाहिए। प्रथम, फ्रांस की राज्य–क्रान्ति का प्रसंग और द्वितीय, बिस्मार्क का युग। फ्रांस की क्रान्ति इसलिए शुरू हुई क्योंकि राजा के पास आर्थिक विकल्प नहीं बचे थे और वह उस व्यवस्था द्वारा पोषित शक्तिशाली वर्गों से अधिक योगदान की अपेक्षा करता था जिसके लिए शक्तिशाली समूह तैयार नहीं थे। उससे आर्थिक संकट गहराया और क्रान्ति शुरू हुई, कई वर्षों तक चली और अन्तत: विप्लवी समाज फ्रांस ने एक निरंकुश अधिनायक को सत्ता सौंप दी जो मुकुट को अपनी तलवार की नोक से उठाकर अपने सिर पर रखना सही मानता था और जो ‘असम्भव को मूर्खों की डिक्शनरी का शब्द मानता था’। बिस्मार्क ने जर्मनी को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाया और कहा जाना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड ने जो कुछ सौ सालों में हासिल करके अपनी बढ़त बनायी थी उसको खारिज करते हुए बीस तीस सालों में जर्मनी ने इंग्लैंड के बराबर अपनी औद्योगिक क्षमता को बढ़ा दिया। उस बिस्मार्क ने इंजीनियरों को विद्वानों से बड़ा माना और नौजवानों को संदेश दिया – ‘परिश्रम, परिश्रम और परिश्रम!’ उस ‘लौह पुरूष’ ने ही तो महान जर्मनी के ऐतिहासिक संकल्प को पूरा किया।
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इस दौर में कॉरपोरेट को काम करने वाले एक ‘हिन्दू बिस्मार्क’ की जरूरत थी। लोकतन्त्र के रूप में भारत की जो तस्वीर बनती दिखती है उसमें सबकुछ ऐसे ही चला तो सबकुछ बदल जाएगा। देश शक्तिशाली बनेगा, आर्थिक रूप से बनेगा, पूँजी का वर्चस्व बढे़गा, राजनीति में गुणात्मक बदलाव होंगे और देश की जनता के इतिहास और उसकी अपनी बोली–वाणी को महत्त्व मिलेगा। इस दौर में अँग्रेजी का वर्चस्व टूटना चाहिए। अब बाजार यह मान चुका है कि इस देश में विकास के लिए भारतीय भाषाओं का महत्त्व अँग्रेजी से अधिक है। वह इस ‘मास’ (आमलोग) को विकास में शामिल करके अपना विस्तार करना चाहता है। पूँजी के विस्तार के इस दौर में अखबारों में छपे मार्केट ट्रैंड को समझाने वाले कुछ दिनों से बार बार यह कह रहे थे कि इस देश की भाषा का ही भविष्य है। लेकिन इस नये समय में, इस (नये) ‘देश’ में देश की भाषा कैसी होगी इसे कैसे बनाया–बढ़ाया जाएगा यह इस बात पर निर्भर है कि देश की नयी इंटेलिजेंसिया कैसा व्यवहार करती है। आपने देखा होगा कि इन दिनों क्रिकेट की कमेंट्री अब वे लोग कर रहे हैं जिनकी भाषा (अँग्रेजी के अलावा) बांग्ला, तमिल, तेलुगु और मराठी है।
और अन्त में, यूपीएससी की परीक्षा के सम्बन्ध में जो आन्दोलन चल रहा था उसके बारे में दो शब्द। क्या किसी को भी यह लगता था कि यह आन्दोलन ‘सफल’ नहीं होगा? इसका ‘सफल’ होना तय था। ठीक वैसे ही जैसे पड़ोसी देश की एक रैडिकल लेखिका को लम्बे समय का वीसा दिया जाना! लगता है वे तमाम संस्थाएँ और पद–प्रतिष्ठान आदि ही अपनी शक्ति खोते जाएँगे जो पिछले दौर में शक्ति के केन्द्र हुआ करते थे। क्या आपको लगता है कि यूपीएससी, योजना आयोग या यूजीसी उतने शक्तिशाली रह सकेंगे? अगर लगता है तो आप अभी भी उदार औपनिवेशिक राष्ट्रीय युग के साथ चिपके हुए हैं। उदार अँग्रेजीपरस्तों की दीनता अभी नहीं दिख रही है साफ साफ, थोडे़ दिनों बाद दिखने लगेगी। ये बात और है कि ऐसा होना काम्य है या नहीं। 
(यह आलेख 'सबलोग' के सितंबर 2014 अंक में प्रकाशित है।)

Tuesday, 5 August, 2014

 26 साल पहले के ‘आरंभ’ की याद ; कुछ पर्सनल नोट्स
‘आरंभ’ हिन्दी भाषी छात्र-छात्राओं की एक जीवंत संस्था थी जो 1988 के मध्य से 1989 के मध्य तक पूरी सक्रियता से हिन्दी भाषी छात्र-छात्राओं को लेकर गोष्ठियाँ, मीटिंग्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि कार्यक्रम करती रही थी. इतने कम समय में इस संस्था से जुडे लोगों ने जो कुछ किया उसके महत्त्व के बारे में जो लोग उससे जुडे रहे थे उनके अलावा किसी के लिए समझ पाना खासा कठिन है. सामान्यत: जब संस्थाएँ बनती हैं और नियमित काम होता है तो इससे जुडे कुछ प्रकाशन आदि होते हैं जिसके आधार पर बाद की पीढी उनके किए कामों से परिचित होते हैं. ‘आरंभ’ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इसकी ओर से कुछ भी प्रकाशित नहीं हुआ और आज अगर कोई कहे कि इस तरह की किसी संस्था ने एक खास अवधि में वैसा काम किया जो आज तक किसी संस्था ने नहीं किया तो शायद लोग मुस्कराने लगें; लेकिन जिनको याद है वे कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल सही है यह !
      इस संस्था के निर्माण में जयपुरिया कॉलेज के कुछ उत्साही छात्र छात्राओं की केन्द्रीय भूमिका थी. अशोक सिह, अभिजीत कृष्ण, रूपा गुप्ता, ऋता गुप्ता, प्रदीप जीवराजका आदि  ने इसकी शुरूआत की. अशोक सिंह को छोडकर बाकी सभी पहली बार इस तरह के काम के लिए आगे आए थे और उनमें निर्दोष किस्म का क्रांतिकारी उत्साह था. एक आध मीटिंग के बाद इसको एक सांगठनिक रूप देने की कोशिश हुई. अशोक सिंह ने हितेन्द्र पटेल का नाम अध्यक्ष के रूप में सुझाया. रेखा सिंह और ममता त्रिवेदी आदि लोगों से सम्पर्क साधा गया और इस तरह एक कोर टीम बनी. जब मिलना जुलना शुरू हुआ तो यह स्पष्ट हो गया कि उनके भीतर एक किस्म की सामूहिकता बन चुकी है और वे मिलजुल कर साहित्यिक-सांस्कृतिक काम करने में जुट गए. उस समय जनवादी लेखक संघ बहुत सक्रिय हुआ करता था. विमल वर्मा से अशोक सिंह के सम्बन्ध बहुत अच्छे थे और एक एक कर कई गोष्ठियाँ हुईं जिसमें हिन्दी जगत के प्रतिष्ठित आलोचक-अध्यापक गण इन गोष्ठियों में आए. विमल वर्मा, श्रीहर्ष, कृष्ण चन्द्र पाण्डेय ‘अनय’, मदन सूदन, चन्द्रदेव सिंह, शंभुनाथ, चन्द्रकला पाण्डेय, रामवृक्ष चन्द, सुब्रत लाहिडी समेत बहुत सारे लोगों ने आरंभ की गोष्ठियों में भाग लिया. जो चीज़ सबसे चकित करने वाली थी कि इन गोष्ठियों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति. 50 से 70 की संख्या में बगैर किसी शिक्षक समुदाय के दबाव के श्रोता आते थे और बहुत मनोयोग से सुनते थे. धीरे धीरे आरंभ का विस्तार होने लगा और पूनम मिश्र, उमा झुनझुनवाला, शोभा, रमेश अग्रहरि, तरूण द्विवेदी आदि इस संस्था के साथ जुड गए. आज मुड कर देखने पर लगता है कि इन लोगों के लिए साहित्य संस्कृति से जुडने का इससे अच्छा मंच और कुछ नहीं हो सकता था. इनमें से कई साहित्य, अध्यापन, कानून, राजनीति, नाटक, संगीत आदि के क्षेत्र में बाद में चलकर आगे बढे. आप इनमें से किसी से भी पूछ लीजिए कि आरंभ का उनके जीवन में क्या योगदान था, मेरा दावा है कि सभी कहेंगे कि बहुत ही महत्त्वपूर्ण योगदान था इसका !
      जो सबसे बडा काम इस संस्था ने किया वह था आत्म-विश्वास पैदा करने का. कुछ उदाहरण देना उपयुक्त होगा. ममता त्रिवेदी अच्छा गाती थी. सनातन धर्म विद्यालय के एक कार्यक्रम में उसने एक साहित्यिक गीत प्रस्तुत किया. अध्यक्षीय वक्तव्य में विमल वर्मा ने कहा कि हिन्दी को एक नयी महादेवी मिल गयी ! अब आप इस वक्तव्य को जैसे भी देखें उस समय ममता त्रिवेदी के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं रहा होगा. अशोक सिंह अपने को हिन्दी के प्रमोद दास गुप्ता के रूप में देखने लगा होगा ऐसा मेरा अनुमान है. प्रदीप जीवराजका संस्था के कोषाध्यक्ष हुआ करता था वह चीजों को सँभालने, लोगों को समझाने बुझाने का ऐसा अभ्यस्त हो गया कि बाद में सफल वकील बन गया ! उमा झुनझुनवाला एक सफल नाट्य कर्मी बनी. रेखा सिंह एक प्रखर वक्ता बनकर ऐसे उभरी कि बाद में उसके लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय छात्र राजनीति में नेतृत्व में जाने का, और फिर बाद में डी वाई एफ आई और सी पी एम में आगे बढने में कोई दिक्कत नहीं हुई. गुप्ता बहनें- रूपा और ऋता की भाषण-बाजी में ज्यादा रूचि नहीं थी लेकिन जब भी सामूहिक गायन होता उनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण होती. अचला नागर के निर्देशन में साहित्यिक गीतों का कार्यक्रम हुआ था जो हरिवंशराय बच्चन की कविताओं पर केन्द्रित था. अद्भुत कार्यक्रम हुआ था. अंत में चन्द्रदेव सिंह का वक्तव्य भी बहुत सुंदर था. अभिजीत कृष्ण को आरंभ ने बहुत बडा संगठक अपने को मानने का सुयोग बनाया. हितेन्द्र पटेल को वक्ता के रूप में आत्मविश्वास मिला.  उस समय के सभी लोग इसी तरह की बातें कहेंगे.
      दूसरा बडा काम आरंभ ने यह किया कि बौद्धिक जगत का संसार उनके सामने खोल दिया. कई गोष्ठियों में अनय जी विस्तार से प्रेमचंद साहित्य और उनके पात्रों का परिचय कराते रहे, श्री हर्ष ने प्रभावशाली तरीके से कविता और प्रतिबद्धता के अंतर्स्संपर्कों को पेश किया, विमल वर्मा आलोचना के बडे बडे नामों को सबके लिए परिचित बना गए, सुब्रत लाहिडी नाटक, संस्कृति कर्म की जानी अनजानी बातों को बताते रहे. शंभुनाथ भी आरंभ की गोष्ठियों में आए थे. संयोग से उस समय बहुत कम पैसे में महाजाति सदन के एक सेमिनार हॉल में जगह मिल जाती थी जहाँ गोष्ठियाँ हो जाती थी. सनातन धर्म विद्यालय तो आरंभ के लिए हमेशा खुला ही रहता था मानो !
तीसरी सबसे बडी बात थी सबके लिए एक अपने सामाजिक स्पेस का फैलाव. किरण मोरारका नाम की एक लडकी थी. बहुत ही उत्साही. सब जब अपने अपने यहाँ कार्यक्रम करने लगे तो उसने भी अपने घर पर बीस लडके लडकियों को लेकर एक मीटिंग की थी. मारवाडी, यूपियन, बिहारी, गुजराती, स्त्री, जाति और  विषय जैसे तटबंध मानो हिन्दी के सामने उठ ही नहीं सकती थी ! जाति, क्षेत्र और व्यवसाय आदि से बँधे संगठन हुए होंगे लेकिन हिन्दी का ऐसा कोई संगठन आज तक बना है मेरी जानकारी में नहीं है. यह खुलापन उनमें इतना रच बस गया कि कमोबेश सभी इस तरह के बंधनों से जीवन भर के लिए मुक्त हो गए. एक लडकी ने बाद में एक प्रखर मुस्लिम संस्कृतिकर्मी से, एक गुजरातन ने एक प्रखर बिहारी वकील से (जो आरंभ में भी आता जाता था), एक वैश्य ने एक बिहारी छात्र से शादी की, एक बिहारी लडकी ने एक बंगाली से शादी की, एक अन्य वैश्य लडकी ने एक मारवाडी लडके से शादी की, एक लडकी ने गुजराती लडके से शादी की... . यह किसी संस्था के योगदान को रेखांकित नहीं करता ?
उस दौर में लगता था कि अपनी बिरादरी में शादी करना क्या कोई शादी है ! विचारों और विश्वासों को मानो किसी ने जड से पकड कर हिला दिया हो ! आज याद करते हुए रोमांच होता है कि उन दिनों यह निश्चित किया था कि सिर्फ अंतर्जातीय और दहेज रहित विवाह आयोजन में ही जाउँगा. कई वर्षों तक इसका पालन भी किया !यह आरंभ की स्पिरिट ही थी कि एक आर्य समाज मन्दिर में हो रही शादी में उपस्थित लोग संस्था के साथी थे जो चार कचौडी, आलूदम और एक सस्ती सी मिठाई के पैकेट को खाकर भी संतुष्ट थे. कामरेड अशोक सिंह से शादी करने वाले जोडे का सम्बन्ध अच्छा नहीं था लेकिन उसने भी ‘जन संसार’ में इसकी रिपोर्ट लिखी और ‘साहसिक कदम’ पर बधाई दी !
गोष्ठियों में कैसे बोलते हैं, संगठन को कैसे चलाया जाता है, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, कैसे क्या किया जाता है सबकुछ इस संस्था ने सिखाया. पैनल कैसे पास किया जाता है और चुनाव कैसे किया जाता है आदि बहुत कुछ इस संस्था ने सिखाया. (इसके बारे में बाद में विस्तार से लिखा जाएगा) आपस में मतभेद रखकर भी सबको साथ लेकर चलने का मंत्र सबको स्वीकार्य था. (अभिजीत कृष्ण और प्रदीप जीवराजका को इसके लिए कुछ अतिरिक्त अंक दिए जा सकते हैं). आज यह सोचते हुए भी रोमाँच होता है कि राजेश सेठिया (जो अब डॉक्टर है) पैसे इकट्ठा करने के लिए चंदा कैसे वसूल किया जाए इस विषय पर रैडिकल राय दिया करता था !
यह सबकुछ 1989 मध्य तक चला फिर उसके बाद बिखराव आ गया जिसके कारणों पर विस्तार से बातचीत बाद में.